सहारा इंडिया में फंसा पैसा सबको मिलेगा
Sahara India Refund chief: अगर आप का भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है और कैसे पैसा को लेकर आप परेशान है। तो आज बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सहारा के प्रमुख सुब्रत राय को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश देकर पटना हाईकोर्ट में अपने अधिकार क्षेत्र में नांगन किया पुलिस टो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आम लोगों के अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान इस तरह के आदेश जारी करने उच्च न्यायालय ने अपना अधिकारी क्षेत्र लाघी है। मामले में आरोपी नहीं थे जो पटना उच्च न्यायालय के समक्ष था
Sahara India cheif subarat Roy , यह गलत चलन है। जो बड़ रहा है।
न्यायमूर्ति एम खाली निकर और न्यायमूर्ति जेवी पारदी वाला के पीठ ने कहा कि या गलत चलन है।जो पड़ रहा है जमानत के लिए दायर याचिका में आप उन मामलों की जांच करते हैं ।जो जमानत विचार के लिए आगरा सिक है। जमानत के लिए यह कैसे प्रारंभिक हो सकता है ।तो यह जमानत खारिज करें और मंजूर करें सुप्रीम कोर्ट ने इस पहले न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाई थी जिसमें निवेशकों का पैसा वापस नहीं करने को लेकर बिहार के पुलिस महानिदेशक निर्देश दिया था ।कि वह सहारा के प्रमुख अदालत के समक्ष निजी तौर पर पेश करें आज ही की सुनवाई के दौरान कहा कि उच्च न्यायालय में इस तरह के आदेश पारित करना चाहिए थे ना कि 438 दंड प्रक्रिया धारा करता इस्तेमाल करता है।
सी आर सी की धारा 438 गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए जमानत के निर्देश से संबंधित है न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर ने कहा कि अपने 22 साल के अनुभव में मैं एक ही सीट है कि आप अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। और पीठ कहां की है। कि हम या नहीं कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता या अदालत कर सकता है। लेकिन उचित प्रारूप और अधिकार क्षेत्र के तहत 438 में नहीं
Sahara India cheif subarat Roy सुब्रत रॉय निवेसको को पैसा कैसे लौटाएगा?
बिहार सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने राय को अनुमति नहीं बनना है उन्होंने योजना पेश करने को कहा कि आखिर वह निवेश को पैसा कैसे लौट आएगा पीठ ने कहा कि हम केवल यह कह सकते हैं कि ऐसा धारा 438 के तहत नहीं किया जाना चाहिए था न्यायालय ने कहा है कि आज का करता हूं ने उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था और अदालत को केवल इस मामले पर विचार करना चाहिए था की जमानत मंजूर करने के लिए कोई प्रथम मामला बनाना है या नहीं।
सहारा प्रमुख सुब्रस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दीया बड़ा फैसला||
सुप्रीम कोर्ट ने यदि इस तरह के आदेश सत्र अदालत की ओर से दिया जाता है तो उस न्यायालय में इस सत्र न्यायाधीश को आड़े हाथों लेते और यहां तक उसे न्यायाधीश आगजनी में जाने की सलाह भी देती है सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनवाई का प्रति वर्ष स्थापित कर दिया
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